खतांची दरवाढ रद्द न झाल्यास हातात कायदा घेऊ:- भाई आसद बल्खी

 खतांची दरवाढ रद्द न झाल्यास हातात कायदा घेऊ:- भाई आसद बल्खी

 

महामारीच्या अडचणीच्या काळात रासायनिक खतांच्या किमती होणारी वाढ दुर्दैवी आहे . देशात पेट्रोल डिझेल गॅस दरवाढीने नागरी त्रस्त असताना ऐन पेरणीच्या तोंडावर व रासायनिक खताच्या दरवाढीने शेतकऱ्याचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांकडून खत दरवाढीला विरोध झाल्यानंतर दरवाढ करणार नाही असे नुकतेच जाहीर केले होते . मात्र प्रत्यक्षात रासयनिक खतांच्या प्रत्येक पोत्यास सरासरी ७०० रुपयपर्यंत दर वाढलेला आहे . त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारी खत दरवाढ मागे घ्यावी , अन्यथा दरवाढ रद्द न झाल्यास हातात कायदा घेऊन शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने आंदोलने करण्यात येतील करण्यात येईल असा इशारा शेकापचे भाई आसद बल्खी यांनी मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री याना ईमेल दवारे दिला आहे .
शेतीला अनेक वर्षा पासून रासायनिक खताची सवय झाल्यामुळे शेतीचा पोट उडालेला आहे यामुळे शेतकऱ्यांना  खत घेतल्या शिवाय पर्याय नाही , आधीच शेतकरी कोरोनाच्या संकटामुळे हवालदिल झालेला असून शेतीमाल पिकवला तर बाजार पेठेत त्याला कोणी घ्यायला तयार नाही आणि वरून केंद्र सरकारने केलेली रासायनिक खतांची दरवाढ ही शेतकन्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी बाब आसून कोरोनामुळे शहरी भागात सर्व काही बंद असल्याने गावाकडे ओढा वाढला . याचा सर्व भार शेती व्यवसायावर पडत असून अगोदरच शेतीमध्ये असलेल्या छुप्या बेकारीत आणखी भर पडली आहे . सर्वच क्षेत्रातील उत्पादन व्यवसाय ठप्प झालेले असताना या काळात शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायाने अर्थव्यवस्थेला हातभार लावलेला आहे . टाळेबंदी व अन्य कारणाने शेतीमाल बाजारात वेळेत विकला जात नाही , योग्य व रास्त भाव मिळत नाही , बाजाराची व दराची अनिश्चितता , पेट्रोल - डिझेलचे वाढते दर यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आलेले आहे . आज कोरोना काळात जी अर्थव्यवस्था तग धरून आहे ती शेती व्यवसायामुळेच .
अशावेळी शेतकऱ्यांना आधार देण्याऐवजी शासन वेगवेगळे कायदे करून शेतीला बेदखल करण्याचा प्रयत्न करत आहे . शेतकऱ्यास आर्थिक सवलत देवून उत्पादनवाढीस प्रोत्साहन देणे गरजेचे असताना केद्र सरकारने केलेली खताची दरवाढ त्याचबरोबर सातत्याने होणारी दरवाढ हे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च अधिकाधिक वाढवणारी आहे . खतांचा काळाबाजार , भोगस बियाणे , महागडी व अनावश्यक किटकनाशके याबाबत केंद्र व राज्यसरकार योग्य ती उपाययोजना करण्याएवजी त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे .
पुरवठा परदेशी कंपनीनी बंद केल्याने त्याचा खत उत्पादनावर परिणाम होऊन खताची टंचाई निर्माण झाली आहे . याबाबत केद्र शासनाने वेळीच योग्य ती उपाययोजना न केल्याने त्याचा गैरफायदा घेऊन खत कंपन्यांनी खतांचे दर वाढवलेले आहेत व राज्यशासनाची शेतीबाबतची उदासीनता शेतकऱ्याला अधिकाधिक अडचणीत आणणारी व त्यांच्या कर्जात भर पडणारी आहे . यासाठी शासनाने तातडीने खताचे दर कमी करणे बाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा . अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा भाई आसद बल्खी यांनी दिला .