मुस्लिम समाजाला दहा टक्के आरक्षण द्यावे:- डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम समाज सेवा समिती
डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम समाज सेवा समितीच्या वतीने मुस्लीम समाजाला सामाजिक,आर्थिक,नोकरी व शिक्षणांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळावे या मागणीचे निवेदन तहसीलदार मा काशीनाथ पाटील मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले आहे . महाविकास आघाडी सरकारनेही आपल्या संयुक्त जाहीरनाम्यामध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर केलेले आहे . नुकत्याच झालेल्या एमपीएससी परीक्षेचा विचार करता यामध्ये मुस्लिम समाजाची टक्केवारी ही अतिशय कमी म्हणजेच १ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे . महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना पाच टक्के कोटा दिला . पण त्याविरुद्ध केस हायकोर्टात गेली . कोर्टाने मुस्लिमांचे शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितले . पण मागील भाजप सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचे नोटीफिकेशन आणले नाही . त्यामुळे आरक्षण मिळाले नाही . मुस्लिमांची सामाजिक , आर्थिक आणि राजकीय स्थिती दयनीय असली तरी त्यांना आरक्षण मिळण्यात कोणतीच घटनात्मक किंवा कायदेशीर अडचण नाही तरीही त्यांना आरक्षण नाकारले जाते .सच्चर समिती , रंगनाथन मिश्रा व महेमुद उर रहमान समिती यांनी सखोल अभ्यास करून आपआपले अहवाल सादर केलेले आहेत . मुस्लिम समाजास १० % आरक्षण मिळावे असे स्पष्ट केलेले आहे . मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची कायदेशीर बाबी भक्कम असून महाराष्ट्र शासनाने त्वरित कायदा करून भेदभाव न करता योग्य पाठपुरावा करावा . राज्यघटनेतील कलम १५ ( ४ ) व १६ ( ४ ) या मध्ये अनुक्रमे शिक्षण व सहकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आणि रोजगारमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात यावे , राज्यातील मुस्लिम समुदायातील शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यामधील मागासलेपण दूर करण्यासाठी प्रशिक्षण व संशोधन बार्टी आणि सारथीच्या धर्तीवर सुरू करण्यात यावेत .सच्चर समिती , रंगनाथन मिश्रा व महेमुद उर रहमान समितीचा अहवाल गांभीर्यानी घेऊन मुस्लिम समाजावर न्याय मिळून दयावा असे निवेदनात तहसीलदार मा काशीनाथ पाटील मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले आहे. निवेदनांवर हाफिज अब्दुल गफार,हाफिज माजिदसाब ,हाफिज महमद अजिमोदीन असंख्य युवकांचे स्वाक्षरी आहेत तर पोलीस उपनिरीक्षक गणपत चित्ते,गोपनीय शाखेचे पांडुरंग पाळेकर,भगवान केन्द्रे उपस्तित होते
Comments
Post a Comment