लेंडी प्रकल्पग्रस्त विविध मागण्यासाठी आंदोलनाच्या पवित्र्यात; आधी पुनर्वसन मग च धरण यावर ठाम निवेदनाद्वारे दिला आंदोलन चा इशार

लेंडी प्रकल्पग्रस्त विविध मागण्यासाठी आंदोलनाच्या पवित्र्यात; आधी पुनर्वसन मग च धरण यावर ठाम निवेदनाद्वारे दिला आंदोलन चा इशारा मुखेड/ प्रतिनिधी बल्खी आसद मुखेड तालुक्यातील गोणेगाव येथे लेंडी नदीवर होत असलेले लेंडी आंतरराज्य प्रकल्प चे रखडकेले काम सुरू करण्या पूर्वी 12 गावातील बुडीत क्षेत्रातील गावांतील जमीन आणि घराचा मावेजा वाढवून द्यावा हा मावेजा 1894 साल च्या विधेयकनुसार मागील काळात देण्यात आला यापैकी मुक्रमाबाद येथील घराचा मावेजा 2013 च्या नवीन भूसंपादन विधेयक नुसार चार पट वाढीव मावेजा देण्यात आला मुक्रमाबाद येथील घरचा मावेजचा अवॉर्ड 2010 / 11 साली झालेला असताना अवॉर्ड रदबदल करून 2015/ 16 नवीन अवार्ड करून 2020 साली मावेजा वाटप करण्यात आला मग इतर बुडीत क्षेत्रातील गावांना जुन्या 1894 चा निजाम कालीन कायद्याने मावेजा का देण्यात आला ? जो न्याय त्यांना दिला तो ही आम्हाला द्यावे लागेल अन्यथा येत्या काळात धरणाचे काम मागण्या मंजूर होई पर्यत सुरू होऊ देणार नसल्याचे भूमिका असल्याचे संघर्ष समिती चे राजू पाटील रावनगवकर यांनी सांगितले याबाबत विविध मागण्या संदर्भात एक निवेदन तहसीलदार मार्फत जिल्ह्याधिकारी यांनी देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे लेंडी अंतर राज्य प्रकल्प चे काम विविध मागण्यांसाठी 24 मार्च 2012 पासून बुडीत क्षेत्रातील धरणग्रस्त ने बंद पाडले आहे मागील 08 वर्षपासून काम बंद आहे लेंडी प्रकल्प चा वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मागील काहिं दीवस पासून प्रलनबीत असलेला एक ही मागणी आज पर्यत पूर्ण केलेले नसून मागण्या मान्य होईपर्यंत धरणाचे काम सुरू करू नये अशी विनंती असल्याचे धरणग्रस्त ने सांगितले शासन चे लक्ष याकडे वेधण्यासाठी निवेदनाद्वारे पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत लेंडी प्रकल्पात अकरा गावाच्या शेती घराचा मावेजा 2013 भूसंपादन विधेयकानुसार वाढीव मावेजा देण्यात यावा ,सुशिक्षित बेकार युवकांना त्यांच्या शिक्षण नूसार शस्कीय सेवेत सामावून घ्यावे किंवा बेरोजगारांना शासन राजपत्र नुसार 10।लक्ष रु देण्यात यावे पूनर्वसन नागरी सुविधा 2013 प्रमाणे करण्यात यावे पुनर्वसन अनुदान त्वरित करण्यात यावे, भूमिहीन शेतमजूराची यादी तयार करून राजपत्रानुसार एक एकर जमीन किंवा मावेजा देण्यात यावा 2014 साली जिलहाधिकारी यांच्या आदेश वरून 18 वर्ष वरील नागरिक ची भूखंड यादी तयार करण्यात आली आहे ते भूखंड वाटप करण्यात यावे किंवा स्वच्छ पुनर्वसन करून देण्यात यावे वयोवृद्ध जेष्ठ नागरिकांना मासिक भत्ता देण्यात यावा या मागण्य मंजूर करण्यात यावे अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यांत आलं आहे निवेदन च्या प्रति मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण, प्रधान सचिव महाराष्ट्र राज्य मुंबई, सह खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आ डॉ तुषार राठोड जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक तहसीलदार यांना देण्यात आले आहेत प्रस्तुत निवेदन देते वेळी लेंडी प्रकल्प संघर्ष समिती हणमंत खंडागळे, माधव नूचे, गुणवंतराव पाटील हंगरगेकर, राजू पाटील रावनगावकर,हणमंत पाटील भासवाडीकर,गंगाधर पाटील विठ्ठल राव पाटील सुभाष अप्पा पचनडे बालाजी पाटील कोठारे,नीलकंठ पाटील, जैनोद्दीन पटेल, शिवराम हसनाळे शशिकांत देशपांडे, विलास गेंदेवाड उपस्थित असल्याचे राजू पाटील यांनी सांगितले आहे प्रलनबीत मागण्या मान्य करण्यासाठी बुडीत क्षेत्रातील धरण ग्रस्त शेतकरी कडक आंदोलन च्या पवित्र्यात असून आधी पुनर्वसन मग धरण या भूमिकेत दिसून येत आहेत मागील काहो दिवस पासून कोरोना महामारी आजार चे प्रादुर्भाव चे संकट ओळखून धरणग्रस्त ने नरामाई ची भूमिका घेतली होती पण आता आणखीन आंदोलन च्या भूमिकेत ते दिसत आहेत