पंतप्रधान मोदींच्या योजनांचा बोलबोला? :- ज्येष्ठ पत्रकार,कमलाकर जोशी
पंतप्रधान मोदींच्या योजनांचा बोलबोला? :- ज्येष्ठ पत्रकार,कमलाकर जोशी
नांदेड :-
मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सहीचे पत्र मिळाले,बरे वाटले!यात आश्चर्य म्हणजे! पंतप्रधान मोदींनी भारतीयांना उद्देशून लिहिलेले सार्वजनिक पत्र आहे.ते पत्र नांदेड भाजपाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मला दिले गेले.पंतप्रधानांच्या पत्रात सरकारने दुसर्‍या टप्यात केलेल्या कांही निर्णयाचा अल्लेख तसेच करोना महामारीचा मुकाबला करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.भारतीय माणूस विसरभोळा आहे. त्यामुळे या पत्राचा प्रपंच असावा.मोदी सरकारने दुसर्‍या टप्यात अनेक धाडसी व महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.यात महत्वाचा जम्मू काश्मिरबाबत घटनेतील विशेष ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला.त्यामुळे तेथे आता भारतीय संसदेने संमत केलेले कायदे व योजना लागू होतील. स्वातंत्र्यानंतर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काश्मीरसाठी स्वतंत्र घटना लिहिण्यास नकार दिला होता,तरी पण काँग्रेसने या राज्यासाठी स्वतंत्र घटना तयार केली.त्यामुळेच काश्मीरघाटीत पाकिस्तानचा हस्तक्षेप वाढला. इतकेच नव्हे पाकधार्जिण्यांची संख्या वाढली.१९९० मध्ये कश्मीर पंडीताना राज्यातून हाकलून लावले गेले. त्यावेळी अनेकांची हत्या केली, घरे- दारे जाळली गेली, महिलावर अत्याचार केले गेले. आजही कश्मीरी पंडीत भारतात निर्वासित म्हणून राहत आहेत.
मी तसेच पत्रकार स्व. सु. ना.कुलकर्णी आणि विचारवंत, लेखक, पत्रकार प्रा. क्रांती शर्मा तीघेजण १९९५ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री स्व.शंकरराव चव्हाण यांच्यासोबत जम्मू काश्मीरच्या दौर्‍यावर गेलो होतो. त्यावेळी आम्ही काश्मीर पंडीतांच्या शिबीराला भेट दिली होती. त्यावेळी पंडीतांचे वेदना जाणून घेतल्या होत्या. काश्मीर पंडीतांचे जम्मूमध्ये राहतात. काश्मीरच्या राजकीय नेत्यांनी स्वार्थासाठी तरूणांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याऐवजी त्यांना भारता विरोधात भडविण्याचा उद्योग केला.पाकने त्यांच्या हातात बंदूक देऊन अतिरेकी बनवले. संसदेत काँग्रेसला कलम ३७० रद्द करण्यास पाठींबा देऊन चूक सुधारण्याची संधी होती,पण काँग्रेसने विरोध केला. त्यानंतर नागरिक संशोधन कायदा (CAA) संमत झाला.भारताच्या फाळणीनंतर १९५० मध्ये नेहरू -लियाकतअली (पाकचे पहिले पंतप्रधान) यांच्यात देशात म्हणजे पाक व भारतातील अल्पसंख्याकांचे अधिकार व हक्क देण्याचा करार करण्यात आला होता. भारताने अल्पसंख्याकांना ( विशेष म्हणजे मुस्लिम बांधवांना) धार्मिक स्वातंत्र्य व समान अधिकार,हक्क, संरक्षण दिले आहे.
आजही भारतात मुस्लिम,बौध्द, जैन, पारशी, ख्शिश्चन, या समाजाला अल्पसंख्याक समाजासाठी विशेष योजना व सवलती देण्यात येत आहेत. पण पाकिस्तान, अफगाणिस्तान बांगला देशाने मात्र अल्पसंख्याक असलेला हिंदू , बौध्द, शीख समुदायाला धार्मिक स्वातंत्र्य, समान अधिकार, हक्क दिले नाहीत, उलट या समुदायांवर अत्याचार करून सक्तीने धर्मांतर करण्याच्या घटना घडल्या.त्यामुळे या तीन राष्ट्रातील अल्पसंख्याकांची संख्या घटली, हे संयुक्त राष्ट्राची अहवालात म्हंटले आहे.या राष्ट्रातील धार्मिक अत्याचारामुळे तेथील हिंदू, बौध्द व शीख भारतात आश्रयासाठी आलेले आहेत. तेंव्हा मोदी सरकारने नागरिक संशोधन कायद्यात सुधारणा करून भारतात आलेल्या त्या कुटुंबाला भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला.नुकतेच पाकमध्ये शीख मुलीचे अपहरण करून धर्मांतराची घटना घडली, धार्मिक स्थळावर हल्ले करण्यात आले. पुरातन बौध्द संस्कृती उध्वस्त करण्यात येत आहेत. काश्मीर घाटीत दि. ८जुन २०२० रोजी अनंतनाग जिल्ह्यातील लयकीपूरा गावचे सरपंच अजय पंडीता या काश्मीरी पंडीताची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली.आजही काश्मिरमध्ये पाक अतिरेक्यांची घुसखोरी चालूच आहे. भारतीय सैनिक या अतिरेक्यांच्या दररोज खात्मा करत आहेत. असे असूनही काँग्रेसने नागरिक संधोशन कायदा हा धर्माच्या आधारावर असल्याचा आरोप केला.त्याचे राजकारण केले, संसदेत कायदा समंत चर्चा होऊनच कायदा झालेला असताना लोकांना रस्त्यावर येण्याची चिथावणी दिली गेली. भाजपाच्या नेत्याने गोळी घालण्याचे वक्तव्य केले होते.याचा परिणाम काय होईल,याचा विचार केला गेला नाही. वास्तविक भारताची फाळणीला धार्मिक आधारावर केली गेली, याचा काँग्रेस विसर पडला. या कायद्याने भारतीय मुस्लिमांचे नागरिकत्व काढले जाणार ! त्यांना भारतातून बेदखल केले जाणार! असा अप्रचार केला गेला. यातून कांही मुस्लिम रस्त्यावर उतरले. राष्ट्रविरोधी शक्तींनी दिल्लीत दंगल भडकविण्याचे षडयंत्र रचले. यातून दिल्लीत मोठी दंगल घडली. यात ५० च्यावर निष्पाप नागरीकांचा बळी गेला. तसेच भारतीय गुप्तचर विभागाचे अधिकारी( आय. बी.)अंकित शर्मा यांची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. दंगलीत माणूस माणसाचा वैरी होतो.यात दोन्ही बाजूचे निष्पाप लोक मारले जातात.अनेक कुटुंब उध्वस्त होतात.या दंगलीमागे षडयंत्र असल्याचे धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागले आहेत.तिसरा निर्णय मोदी सरकारने मुस्लिम समाजात महिलांवर अत्याचार होणार्‍या तीन तलाक सारख्या कुप्रथेला बंदी करणारा कायदा केला. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाक पध्दत बेकायदेशीर असल्याचे म्हंटले होते.जगात २५ राष्ट्रांनी तीन तलाक प्रथेला बंदी घातलेली आहे.तरी पण काँग्रेसने हा कायदा मुस्लिम विरोधी कायदा आहे,असे म्हणत कायद्यालाही संसदेत विरोध केला.त्यात भाजपाला हा दलीत विरोधी आहे, असा प्रचार करून मताची झोळी भरणार्‍यांचे मोदी सरकारने तोंड बंद केले.महत्वाचा कायदा दुरूस्ती अनूसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा१९८९ सुधारणा केली.संसदेत २०१८ मध्ये सुधारणा कायद्याला मान्यता मिळाली. त्यामुळे अनुसूचित जातीवर अन्याय करण्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. त्यानंतर ओबीसी समाजासाठी आयोगाची स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला. देशातील खुल्या वर्गाला दहा टक्के आरक्षण आरक्षण देण्याचा निर्णय २०१९ मध्ये घेतला गेला. वस्तु व सेवा कर( GST) प्रणाची योजना काँग्रेसची होती.त्यावेळेस गुजरात मुख्यमंत्री असताना मोदींनी यास विरोध होता.याचा व्हीडीओ काँग्रेसकडून सोशल मिडीयावर टाकला जात आहे.ही कर प्रणाली चांगल्या प्राथमिक सुविधाशिवाय लागू करणे अशक्य होईल,आयटी असुविधा चांगली नाही,असे त्यांचे म्हणणे होते.
मोदी सरकारने जी.एस.टी कायद्याला दोन्ही सभागृहात ( २०१७)मंजूर करण्यात यश मिळविले.यासाठी जी.एस,टी परिषद आहे. या परिषदेच्या राज्याचे अर्थमंत्री कराबाबत निर्णय घेत असतात. या कायद्याला काँग्रेसने संसदेत विरोध झाला,पण बाहेर रान उठविले होते. २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने हा विषय सतत मांडला होता.पण मतदारांनी साथ दिली नाही, असे म्हणावे लागेल. मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या हिताचेदृष्टीने अनेक निर्णय घेतले आहेत. या सरकारने शेतकर्‍यांना खात्यावर थेट ७२ हजार ₹ कोटी रूपये जमा केले आहेत, ही आकडेवारी विरोधी पक्षांची डोळे पांढरे करणारी आहे.याच सरकारने नुकताच शेतीमाला दीडपट हमी भाव, शेती मालाला जीवनावश्यक कायदा १९५५ यातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने शेतकर्‍यांना न्याय मिळावा याच उद्देशाने हरितक्रांतीचेजनक डाॅ.एम. एस. स्वामीनाथन आयोग नेमला. समितीचा सरकारला अहवाल दिल्यानंतर तो न स्वीकारता तेरा वर्षे दडवून ठेवला गेला. राज्यात ज्यांना जाणता राजा म्हंटले जाते,ते तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार होते. तच हा अहवाल स्वीकारण्याचे विसरून राहिले, असे म्हणाले होते.भाजपाचा सरकार मोदी विरोधी आहे,अश्या नेत्यांनी शेतकर्‍यांचा २००८ कर्ज माफीत कोट्यवधी रूपायांचा डल्ला मारला गेला. सहकारी तोट्यात, बँका तोट्यात, साखर कारखाने तोट्यात आणून स्वत: विकत घेणारे राजकीय नेते काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे आहेत ना? ही दरोडेखोरी नाही तर काय आहे? त्यावेळी शेतकर्‍यांचा विश्वासघात केला गेला,२००४ मध्ये देशात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या होत्या, त्यावेळी याचकाँग्रेस जोडगोळीचे सरकार होते.मोदी सरकारने १४ शेतीमालाच्या किमान हमी भावात ५० ते ८३ टक्के वाढ केली आहे.त्यास स्वामीनाथन यांच्या शिफारशीचा आधार आहे.
यावरही शेतकरी संघटनेचे नेते समाधानी नाहीत. गेल्या पन्नास वर्षात काँग्रेसने जे करू शकले नाही ते मोदी सरकारने निर्णय घेऊन दाखविले आहे .सरकारने योग्य म्हणणारे मोदीभक्त म्हणून हिणवले जाते. काँग्रेसची धोरणाची तळी उचलणार्‍यांना मोदी रोगी म्हणायचे का? मग भक्त चांगली की रोगी? सरकारच्या धोरणावर दोन्ही बाजूने मत मांडणारे विचारवंत, लेखक, पत्रकार आहेत.भारतीय लोकशाहीतील घटनेने विचार ,लिखाण स्वातंत्र्य मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत. तेंव्हा सद्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जात आहे.पत्रकारांनी वृत्त दिले म्हणून चौकशी न करता अटक करणे, गुन्हे दाखल करणे, पोलिसांमार्फच चौकशीच्या नावावर छळ करणे, हे प्रकार आजही चालू आहेत. तरी देशातील पत्रकार संघटनांनी शेपट्या का टाकल्यात ?लोकशाही व विचारस्वातंत्र्यावर नेहमी बोलणारे आतामात्र मूग गिळून बसले आहेत. काँग्रेस पक्ष पन्नास वर्षे सत्तेत होता,त्या काळात झालेले घोटाळे, केले चूका केल्या तरी पक्ष मान्यच करत नाही.उलट भाजपा सरकार घोटोळ्यांचे उदाहरण देत, त्यावर पांघरण घातले जात आहे. अश्या पध्दतीने भ्रष्टाचाराचे समर्थन होत नाही. स्वांतत्र्यानंतर काँग्रेसची प्रतिमा चारित्र्य, भ्रष्टाचार विरोधी, नीतीमत्ता, गांधीवादी विचारांची अशी होती. ती पक्षाची आता का राहिलेली आहे का? या विषयावर पक्षाच्या राष्ट्रीय बैठकीत आत्मचिंतनही होत नाही.पक्षापेक्षा व्यक्ती,घराणेशाही नेतृत्वाचा महत्व दिले जात आहे,त्यामुळे काँग्रेस पक्षाची ही दुर्देशा झाली. हे शेंबड्या पोराला कळत ते काँग्रेस नेत्यांना वळत नाही.कांही स्वार्थी नेत्यांनी तर पक्षच 'हायजॅक' केला आहे.पक्षातील तरूण नेत्यांची कोंडी होत आहे.हे राजस्थान व मध्यप्रदेशच्या निवडणुकीनंतर पहावयाला मिळाले.
ज्योतिरादित्य सिंधींया सारख्या तरूण नेता पक्ष सोडून जातोय, याबद्दल पक्षातील नेत्यांना खंत वाटली नाही.पक्ष नेतृत्वाकडून भाजपा सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जात आहेत, पण ते सर्व तकलादू ठरले आहेत. कारण हे आरोप न्यायालयात अथवा जनतेच्या दरबारात सिध्द कांँग्रेस कमी पडत आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभभ झाल्याने काँग्रेसने या कारणांचा शोध घेण्यासाठी ज्येष्ठ नेते ए.के अन्थोनी यांची समितीचे नियुक्त केली होती. या समितीने पूर्वी काँग्रेसची प्रतिमा हिंदू,राष्ट्रप्रेमी अशी होती.पण काँग्रेस पक्ष हा हिंदू राष्ट्रविरोधी होत गेला. तसेच अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करत असल्याची जनभावना होत गेली. त्यामुळे पक्षाचा पराभव झाला,असा निष्कर्ष काढला. त्यामुळेच परिवर्तन म्हणून काँग्रेसचे नेते राहूल गांधी २०१९ च्या निवडणूक प्रचारात "जानवधारी हिंदू" म्हणून मंदिर ते मंदिर फिरत होते.मात्र काँग्रेस पक्षातील नेत्याने हिंदू अतिरेकी उल्लेख केला होता.त्याबद्दल मात्र काँग्रेस नेतृत्वाने मौन पाळले. धर्मनिरपेक्षतेच्या आडून हिंदूंना टार्गेट केले जात आहे, हे संताचे म्हणणे आहे. पालघर येथील संत हत्याप्रकरणी सी.बी. आय, चौकशीची संत मंडळीकडून होत असताना विरोध का असावा?आज पुन्हा काँग्रेस राष्ट्रहिताच्या विरोधात आणि तुष्टीकरणाच्या दिशेने पाऊले पडत आहेत.देशातील अनेक योजनांना काँग्रेसने जन्म दिला,हे खर आहे! पण पक्षाला त्या राबविता आलेल्या नाही.कारण जन्म देणार्‍यापेक्षा पालन,संस्कार करणार्‍याचेच कधीही योगदान महत्वाचे असते.या मोदींना या योजनांत सुधारणा केल्या,ज्या भ्रष्टाचारयुक्त होत्या त्या आता भ्रष्टाचारमुक्त केल्या आहेत. मनरेगाचा जन्म महाराष्ट्रात दुष्काळात माणसाला दगड फोडण्यासाठी, खड्डे खोदण्यासाठी झाला.यातही कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार झाला. मोदींनी या योजनेला सरकारचे पन्नास वर्षाच्या अपयशाची स्मारक म्हंटले,यात काय चूक? स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकारांनी गरीब माणसाला केंद्रबिंदू मानून अब्जावधी रूपये खर्च केले गरीबांच्या नशिबी खड्डे खोदावे लागते,हे प्रगतशील देशाचे लक्षण आहे का? मोदींनी ही योजना बंद केली नाही.उलट योजनेत पारदर्शकता आणली. मजूरांना थेट पैसे मिळत आहेत.यावर्षी या योजनेसाठी ६५ हजार कोटी रुपायांची तरतूद केली आहे.मोदींच्या अनेक योजनांचा मतदारांना थेट फायदा झाला म्हणून २०१९ मध्ये केद्रात भाजपाचे सरकार आले. आता या योजना थंड बस्त्यात पडल्यात की काय? असा सवाल सामान्य माणूस विचारत आहे. काही योजनात गोंधळ व त्रुटी आहेत. या योजना गरिबांच्या दारापर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी कोणाची? हे भाजपा कार्यकर्त्यांचे कर्तव्य नाही का? यात पंतप्रधान घरकुल योजनेचे काम थंड पडले आहे. बाजारात बांधकामासाठी वाळू व सिमेंट महाग झाले आहे. आपणाला सोने सहज विकत मिळेल पण वाळू मिळणार नाही.यामुळे घरांचे बांधकामे रखडली जात आहेत. अनेक गरीब कुटुंबाला योजनेपासून दूर ठेवले जात आहे. देशातील सर्वांना २०२२ पर्यंत हक्काचे घर देण्याचे स्वप्न आहे.ते कसे पूर्ण होणार? यास प्रशासकीय यंत्रणेतील गलथानपणा, भ्रष्ट कारभार कारणीभूत आहे.पंतप्रधान पीक योजना प्रारंभी शेतकर्‍यांसाठी वरदान वाटत होती.ती आता डोकेदुखी ठरत आहे. शेतकरी विमाकंपन्या म्हणजे लुटणार्‍या टोळ्याच आहेत.२०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ शेतकर्‍यांनी भरलेल्या प्रीमीयम १० हजार ५६० कोटी होती तर वितरण २८हजार ५५४ कोटी होते. आता प्रीमीयम ३४८ टक्यांनी वाढ झाली.२०१६-१७ व २०१७-२०१८ मध्ये प्रिमीयम रक्कम ४७ हजार ४०८ कोटी तर वितरण आॅक्टोबर २०१८ मध्ये ३१हजार ६१३ कोटीचे झाले. मागील चार वर्षाची आकडेवारी पहाता देशातील १७ कंपन्यांनी २२ हजार कोटीचा नफा कमविला आहे.या कंपन्या दिवसाला ३.५ कोटी कमाई करत आहेत. म्हणजे शेतकर्‍यांच्या पीक नुकसानीपेक्षा साडेतीन पट्टीने नफा मिळवत आहेत. हे मोदी सरकारच्या लक्षात कसे येत नाही, याचे आश्चर्य वाटते! शेतकर्‍यांना पीक विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी खेटे मारावे लागत आहेत.
यात अनेक गावांना विम्याचा लाभ दिला जात नाही. शेतकर्‍यांच्या तक्रारीची प्रशासन गंभीरपणे लक्ष देत दखल घेत नाही. महाराष्ट्रात शेतकरी विमा कंपनीच्या विरोधात न्यायालयात लढा देत आहेत.यामुळे शेतकर्‍यात असंतोष वाढत चालला आहे. याचा परिणाम २०१६१-१७ मध्ये पीक विमाधारक शेतकर्‍याची संख्या ५ कोटी ७ लाख होती.२०१७-२०१८ मध्ये ही संख्या ४ कोटी ८ लाख झाली. म्हणजे १४ टक्के शेतकर्‍यांची संख्या कमी झाली.या पीक विम्याच्या योजनेत सुधारण्याची गरज आहे.पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेत लाभर्थ्याला केवळ वर्षाला बारा रूपये भरायचे आहेत, यात लाभार्थी जर अपघात मृत पावला तर त्यांच्या कुटुंबियास दोन लाख रूपये देण्यात येतात. गेल्या सहा वर्षात नांदेड जिल्ह्यात अपघातात एकही व्यक्ती मृत पावला नाही काय? तर मग किती कुटुंबाला सुरक्षा विमा योजनेचा लाभ देण्यात आला?भाजपाच्या नेत्यांनी निवडणुकीत पैसा वाटण्यापेक्षा गरीब व्यक्तींचे सुरक्षा विम्या पैसे भरून पुण्याचे काम करावे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक माणसाला सुरक्षा विमा संरक्षण देता आले पाहिजे,ही योजना गरीब कुटुंबाला आधार देणारी आहे. त्याप्रमाणे आयुष्मान योजनेचाही गाजावाजा केला जात आहे,या योजनेतील लाभार्थी वंचित किती आहेत? अनेकांना ही योजनाच माहित नाही. छोट्या व्यवसाय करणार्‍यांना आर्थिक मदत देणार्‍या पंतप्रधान मुद्रा योजनेचा बोजवारा उडाला आहे.राष्ट्रीय बँकेच्या नाकर्तेपणामुळे गरजूंना देत नाहीत. या योजनेत बँक अधिकार्‍यांनीच हात धुवून घेतले आहेत. अश्या पंतप्रधान शेतकरी सहाय्यता योजना,पंतप्रधान सिंचन योजना, जनधन योजना, उज्वला योजना, शौचालय बांधण्याची योजना, महिलासाठी मातृत्व वंदना योजना आहेत.यात आपला जिल्हा कोठे आहे? याचा शोध घ्यावा लागेल, मग कळेल! जिल्हा पातळीवर प्रशासकीय यंत्रणा केंद्राच्या योजना प्रभाविपणे राबवित नाहीत, अथवा उत्सूक नाहीत.कारण या योजनेच्या आढावा घेणार्‍या बैठकाच घेतल्या जात नाहीत.राज्यातील सत्तांतर व धोरणांचा परिणाम असू शकतो.कारण अश्या योजना राबविण्याची राज्य शासनाची व प्रशासनातील अधिकाची इच्छाशक्ती असली पाहिजे. पंतप्रधान योजनांचा केवळ बोलबाला होता कामा नये? या योजना म्हणजे "बोळवण" नव्हेत? आज जिल्हा पातळीवर भाजपा नेते व कार्यकर्त्यांना अंहकार आला आहे.आम्ही मोदी नावावरच कसेही निवडून येतो! ते या भ्रमात आहेत!पण भ्रमाचा भोपळा फुटण्यास वेळ लागणार नाही. या योजनेवर देखरेख आणि गरिबांपर्यंत नेण्याचे काम जिल्हा, तालुका, ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी, तालुका, गाव पातळीवर कार्यकर्ते करु शकतात.पण तसे प्रयत्न दिसत नाहीत.कारण२० टक्के राजकारण व ८० टक्के समाजकारणाची जोड द्यावी लागते.जर पंतप्रधान मोदीरात्रंदिवस काम करत आहेत, तर मग आपण काय करत आहात? त्याप्रमाणे भाजपा लोकप्रतिनिधींना, कार्यकर्ते मेहनत करत आहेत का? सत्ता म्हणजे" दे रे हरी पलंगावरी" इतकी सोपे बाब नाही"सत्ता सामुदायिक प्रयत्नातून मिळत असते.
मोदीमुळे भाजपा मोठे यश मिळाले आहे, हे कोणी नाकारू शकत नाही. श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी १९६९ व १९७५ मध्ये स्वत: कर्तृत्वाव पक्षाला मोठे यश आणि,सत्ता मिळवून होती, हाही इतिहास आहे.१९९६व १९९९ मध्ये भाजपाची केंद्रात सत्ता होती,नंतर२००४ च्या निवडणुकीत भाजपाला स्पष्ट बहूमत मिळविता आलेले नाही. तेंव्हा सत्ता कोणी मक्तेदारी,अथवा मालमत्ता नाही.घटनेने सत्ता बदल करण्याचे अधिकार मतदाराला दिलेले आहेत, हे राजकीय नेत्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.केंद्रात २०१४व २०१९ भाजपाला सत्तेची संधी मिळाली. त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या आशा वाढलेल्या आहेत.त्यांच्याकडून पद, समिती, शासकीय कामे मिळावेत, अशी मागणी होत आहे. यात "करोना बहाणा" करुन शासकीय कामे केली जात नाहीत. राज्यात फडणवीस व ठाकरे सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीनंतरही ११ लाखाच्यावर शेतकरी थकबाकीदार आहेत.या शेतकर्‍यांना पीक कर्जासाठी बँका दारात उभे राहू देत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. राजकारण कांहीही असो! सरकार कोणाचेही असो! शासकीय योजनेचा गरिबांना लाभ मिळाला पाहिजे. कारण यातच सरकारचे यश,अपयश दडलेले आहे.
Comments
Post a Comment