राज्यातील मजुरांच्या रेल्वे भाड्याची रक्कम काँग्रेस भरणार :सोनिया गांधी
,त्या राज्यातील मजुरांच्या रेल्वे भाड्याची रक्कम काँग्रेस भरणार : सोनिया गांधी
नवी दिल्ली :कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी म्हणाल्या आहेत की, राज्यातील कॉंग्रेस समिती गरजू कामगार आणि प्रवासी कामगारांसाठी रेल्वे भाड्याची जबाबदारी घेईल. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सांगितले त्या पुढे बोलतांना मन्हाल्या की , लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या प्रवासी मजुरांना नेण्यासाठी भाडे घेऊ नये अशी अनेक वेळा केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाकडे मागणी करण्यात आली , परंतु आमचा मुद्दा ऐकला नव्हता.
1947च्या फाळणीनंतर प्रथमच कामगारांवर इतके मोठे संकट: सोनिया
कामगार हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कणा आहेत, त्यांची मेहनत आणि त्याग हाच देशाचा आधार असल्याचे सोनिया यांनी म्हटले आहे.1947 च्या फाळणीनंतर देशात प्रथमच अशा प्रकारचे संकट पाहिले आहे की शेकडो किलोमीटर चालून हजारो कामगारांना घरी परत जावे लागले. तथापि, त्यांच्याकडे पैसे, अन्न आणि औषध देखील नाही.
‘संकटकाळी मजुरांकडून भाडे वसूल करणे चुकीचे’
अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्याचे भाडे घेतले जात नाही, तर मग अशी विनम्रता प्रवासी मजुरांना का दाखवता येणार नाही, असा प्रश्न सोनिया यांनी सरकारला केला. सोनिया मन्हाल्या की गुजरातमधील एका कार्यक्रमात आम्ही राज्य सरकारच्या तिजोरीतून 100 कोटी रुपये परिवहन व अन्नावर खर्च करू शकतो, तर रेल्वे मंत्रालय पंतप्रधान कोरोना फंडामध्ये 151 कोटी रुपये देऊ शकते, मग प्रवाशांना मोफत रेल्वे प्रवासाची सुविधा का? देऊ शकत नाही? संकटाच्या वेळी रेल्वे प्रवाशांकडून भाडे आकारत आहे हेखेदजनक आहे.
आपल्या घरीपरतणाऱ्या प्रवासी मजुरांकडून भाडे न घेण्याचे आवाहन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला केले आहे. वेगवेगळ्या राज्यांनी सुमारे 5 लाख मजुरांना 40 दिवस राहण्याची व्यवस्था केली. आता त्यांना घरी जायचे आहे. त्यांच्याकडे उत्पन्नाचा स्रोत नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून भाडे घेऊ नये.
मीडिया रिपोर्टनुसार कामगारांकडून खास गाड्यांमधून घरी जाण्यापेक्षा कामगारांकडून 50 रुपये अधिक आकारले जात आहेत. शनिवारी भिवंडी ते गोरखपूरला जाणाऱ्या श्रमिक स्पेशल ट्रेनने प्रत्येक प्रवाशासाठी 800 रुपये घेतले तर प्रत्यक्ष भाडे फक्त 745 रुपये होते.
पुरी ते सुरतचे भाडे 710 रुपये होते. अहमदाबादहून आग्रा कॅंटकडून 250 रुपये जप्त केले. नाशिक ते भोपाळचे भाडे 250 रुपये घेण्यात आले.
असे सांगितले जात आहे की भाड्याव्यतिरिक्त 30 रुपये सुपर फास्ट चार्ज आणि 20 रुपये अतिरिक्त शुल्क घेतले जात आहे.
मजुरांकडून भाडे वसूल करण्याबाबत रेल्वेकडून कोणतेही स्पष्टीकरण नाही. अधिकाऱ्यांनी म्हटले होते की राज्यांना भाडे देण्यास हरकत नाही, झारखंडसह काही राज्यांनी आगाऊ पैसे भरले आहेत. गुजरातमध्ये एका स्वयंसेवी संस्थेने भाडे भरण्याची तयारी दर्शविली आहे .
नवी दिल्ली :कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी म्हणाल्या आहेत की, राज्यातील कॉंग्रेस समिती गरजू कामगार आणि प्रवासी कामगारांसाठी रेल्वे भाड्याची जबाबदारी घेईल. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सांगितले त्या पुढे बोलतांना मन्हाल्या की , लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या प्रवासी मजुरांना नेण्यासाठी भाडे घेऊ नये अशी अनेक वेळा केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाकडे मागणी करण्यात आली , परंतु आमचा मुद्दा ऐकला नव्हता.
1947च्या फाळणीनंतर प्रथमच कामगारांवर इतके मोठे संकट: सोनिया
कामगार हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कणा आहेत, त्यांची मेहनत आणि त्याग हाच देशाचा आधार असल्याचे सोनिया यांनी म्हटले आहे.1947 च्या फाळणीनंतर देशात प्रथमच अशा प्रकारचे संकट पाहिले आहे की शेकडो किलोमीटर चालून हजारो कामगारांना घरी परत जावे लागले. तथापि, त्यांच्याकडे पैसे, अन्न आणि औषध देखील नाही.
‘संकटकाळी मजुरांकडून भाडे वसूल करणे चुकीचे’
अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्याचे भाडे घेतले जात नाही, तर मग अशी विनम्रता प्रवासी मजुरांना का दाखवता येणार नाही, असा प्रश्न सोनिया यांनी सरकारला केला. सोनिया मन्हाल्या की गुजरातमधील एका कार्यक्रमात आम्ही राज्य सरकारच्या तिजोरीतून 100 कोटी रुपये परिवहन व अन्नावर खर्च करू शकतो, तर रेल्वे मंत्रालय पंतप्रधान कोरोना फंडामध्ये 151 कोटी रुपये देऊ शकते, मग प्रवाशांना मोफत रेल्वे प्रवासाची सुविधा का? देऊ शकत नाही? संकटाच्या वेळी रेल्वे प्रवाशांकडून भाडे आकारत आहे हेखेदजनक आहे.
आपल्या घरीपरतणाऱ्या प्रवासी मजुरांकडून भाडे न घेण्याचे आवाहन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला केले आहे. वेगवेगळ्या राज्यांनी सुमारे 5 लाख मजुरांना 40 दिवस राहण्याची व्यवस्था केली. आता त्यांना घरी जायचे आहे. त्यांच्याकडे उत्पन्नाचा स्रोत नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून भाडे घेऊ नये.
मीडिया रिपोर्टनुसार कामगारांकडून खास गाड्यांमधून घरी जाण्यापेक्षा कामगारांकडून 50 रुपये अधिक आकारले जात आहेत. शनिवारी भिवंडी ते गोरखपूरला जाणाऱ्या श्रमिक स्पेशल ट्रेनने प्रत्येक प्रवाशासाठी 800 रुपये घेतले तर प्रत्यक्ष भाडे फक्त 745 रुपये होते.
पुरी ते सुरतचे भाडे 710 रुपये होते. अहमदाबादहून आग्रा कॅंटकडून 250 रुपये जप्त केले. नाशिक ते भोपाळचे भाडे 250 रुपये घेण्यात आले.
असे सांगितले जात आहे की भाड्याव्यतिरिक्त 30 रुपये सुपर फास्ट चार्ज आणि 20 रुपये अतिरिक्त शुल्क घेतले जात आहे.
मजुरांकडून भाडे वसूल करण्याबाबत रेल्वेकडून कोणतेही स्पष्टीकरण नाही. अधिकाऱ्यांनी म्हटले होते की राज्यांना भाडे देण्यास हरकत नाही, झारखंडसह काही राज्यांनी आगाऊ पैसे भरले आहेत. गुजरातमध्ये एका स्वयंसेवी संस्थेने भाडे भरण्याची तयारी दर्शविली आहे .
Comments
Post a Comment