केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील ठाकरे सरकारमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता
केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील ठाकरे सरकारमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता
(IFSC) मुंबई ऐवजी आता गांधीनगरमध्ये नेण्याचा निर्णय
केंद्र सरकारकडून देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ला आर्थिकदृष्ट्या नेहमीच कमकुवत करण्याचे प्रयत्न झालेत आणि महाराष्ट्राने ते पूर्ण ताकतीनेशी हाणून पाडले हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. (IFSC) आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईऐवजी आता गांधीनगरमध्ये नेण्याचा निर्णय घेऊन पुन्हा केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होते आहे. या मुद्द्यावर महाराष्ट्र आणि केंद्रातले मोदी सरकार आमने सामने आले.
देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईची ओळख आहे. मात्र आता (IFSC) आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हे मुंबईऐवजी आता गांधीनगरमध्ये होणार आहे. याविषयी 27 एप्रिलला केंद्र सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे जकारण तापले आहे.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. याविषयी त्यांनी केंद्राला एक पत्र लिहिले आहे. ‘केंद्राचा हा निर्णय धक्कादायक आहे. मुंबईही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. एकट्या मुंबईतून सर्वात जास्त कर दिला जातो. एवढंच नाहीतर गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र हा सर्वात जास्त निधी देणारे राज्य आहे.
अशी परिस्थिती असतानाही मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईला नेणे योग्य नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय रद्द करावा’, अशी मागणी पवारांनी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (IFSC) गुजरातमध्ये हलवले जाणार आह. याबद्दल केंद्र सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. IFSC गुजरातला नेऊ नका, मुंबईच महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न करू नका असं शरद पवारांनी या पत्रात म्हटलं आहे.
(IFSC) मुंबई ऐवजी आता गांधीनगरमध्ये नेण्याचा निर्णय
केंद्र सरकारकडून देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ला आर्थिकदृष्ट्या नेहमीच कमकुवत करण्याचे प्रयत्न झालेत आणि महाराष्ट्राने ते पूर्ण ताकतीनेशी हाणून पाडले हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. (IFSC) आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईऐवजी आता गांधीनगरमध्ये नेण्याचा निर्णय घेऊन पुन्हा केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होते आहे. या मुद्द्यावर महाराष्ट्र आणि केंद्रातले मोदी सरकार आमने सामने आले.
देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईची ओळख आहे. मात्र आता (IFSC) आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हे मुंबईऐवजी आता गांधीनगरमध्ये होणार आहे. याविषयी 27 एप्रिलला केंद्र सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे जकारण तापले आहे.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. याविषयी त्यांनी केंद्राला एक पत्र लिहिले आहे. ‘केंद्राचा हा निर्णय धक्कादायक आहे. मुंबईही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. एकट्या मुंबईतून सर्वात जास्त कर दिला जातो. एवढंच नाहीतर गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र हा सर्वात जास्त निधी देणारे राज्य आहे.
अशी परिस्थिती असतानाही मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईला नेणे योग्य नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय रद्द करावा’, अशी मागणी पवारांनी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (IFSC) गुजरातमध्ये हलवले जाणार आह. याबद्दल केंद्र सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. IFSC गुजरातला नेऊ नका, मुंबईच महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न करू नका असं शरद पवारांनी या पत्रात म्हटलं आहे.
Comments
Post a Comment